भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसकी स्थापना 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 राज्यों के प्रतिनिधि, तीन मुख्य आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधि तथा एक बलूचिस्तान का प्रतिनिधि था।‌ संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा इसने अपने सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना। 11 अगस्त 1946 को संविधान सभा ने डॉ राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थाई अध्यक्ष तथा ऐ.सी. मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त कर लिया गया तथा सर बी. एन. राव को संविधान सभा का संविधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। देश के विभाजन होने के उपरांत मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने सदस्य को वापस बुला लिया इसके फलस्वरूप विधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गए। इनमें से 229 प्रांतों के प्रतिनिधि तथा 70 राज्यों के प्रतिनिधि थे। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया इनमें से 10 समितियां कार्य विधि संबंधी विषयों से संबंधित थी तथा 12 समितियां मूल मामलों से संबंधित थी। इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवस्था में अध्यक्षता में गठित एक साथ सदस्य प्रारूप समिति ने संविधान का एक मसौदा तैयार किया जिसस जनवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया गया। जनता को इस प्रारूप पर विचार करने तथा संशोधन सुलझाने के लिए 8 माह का समय दिया गया कूल 7635 संशोधन सदस्य सदन में प्रस्तुत किए गए जिनमें से 2473 पर बहस हुई और निपटाया गया। प्रारूप पर जनता, प्रेस तथा प्रांतीय सभाओं के विचार विमर्श के उपरांत तथा विभिन्न सुझावों पर विचार करने के पश्चात संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंततः अपना लिया गया तथा इस पर संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। इस प्रकार संविधान के निर्माण पर 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे। भले ही संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थाई सांसद सब कुछ स्थाई प्रधानों तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए।